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Virag Gupta
Writer & Lawyer | Cyber & Constitution | CASC भीड़ नहीं हूं दुनिया की, अंदर एक जमाना है.....
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Frank Rausan Pereira 6h
Latest edition of on ' Database' with & C Pal Singh, Former IGP, Punjab. National Database
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Sucheta Dalal Sep 19
Oh come on ... don’t take advantage of this tragedy. Manual scavenging is a horror indeed. But Congress did nothing worthwhile about it for decades, or it wouldn’t exist. This is dirty politics. Did you contribute to the family’s future? Or only milking publicity?
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Virag Gupta 14h
क्रांति के नये दौर में चीनी टेलीकॉम कम्पनियों पर सख्ती भारतीय अर्थव्यवस्था और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहतरीन कदम है। को प्रभावी बनाकर भारत में रोजगार सृजन से ही की सफलता निर्धारित होगी। के लिए मेरे विचार
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Rishikesh Kumar Sep 19
Meanwhile, commenting on the Indian government's move, China sought a level playing field to Chinese enterprises. 
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Sid Sep 18
So LIC has investments in 45 firms which either have zero revenue or been continuous loss In 3 years value of such investments fell from Rs 3,800 cr to Rs 780 cr In short,Govt has given 3000 cr of our life long savings to some doubtful businessmen
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Virag Gupta Sep 19
may be must to curb corruption, leakage of & Implementation of Welfare Schemes. Attempt to make it must for raises doubt State. pending Judgement My Opinion
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Virag Gupta Sep 19
सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन & भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी है. परन्तु सुविधाओं को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता से, निगरानी के खतरे से कैसे इन्कार किया जा सकता है? मेरा ब्लॉग
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Uma Sudhir Sep 18
This is crazy but true: over one million applied for 700 jobs; qualification needed was 12th class pass but 372 Ph.D, 539 M.Phil, 1.5 lakh with PG degree, 2 lakh engineers applied to get job as Village Revenue Officer, lowest in govt admin heirarchy
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IndiaSpend Sep 18
94% of criminal cases against MPs/MLAs lead to acquittals, Centre tells . Of 598 cases in which judgements were pronounced, only 38 led to convictions--a 6-year ban from contesting --and 560 led to acquittals.
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Devinder Sharma Sep 18
In 3 months, Corporation officials spent Rs 54-lakh by way of taxi expenses to nab only 35 people defecating in the open, Rs 17,500 is the fine collected. This tells you how the government becomes poor, and the people/co's become rich.
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Shatrughan Sinha Sep 15
When a Kabbadi match can be held under the observation of Supreme Court, Sirji, why can't the future Elections be held under the direct observation of the Honourable SC when there is so much hue & cry about faulty EVMs??
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Virag Gupta Sep 14
ने आम्रपाली कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डरों और उनके परिवारजनों की संपत्ति से ग्राहकों को मुआवजा देने का आदेश दिया है. उसी...
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Virag Gupta Sep 14
ने आम्रपाली के डायरेक्टर शेयरहोल्डर & परिवारजनों की संपत्ति से ग्राहकों को मुआवजा का आदेश दिया से लाभ लेने वाले सितारे,खिलाड़ी,नेता,अफसर & बैंकरों की संपत्ति जब्ती से वसूली और देश बदलेगा मेरा ब्लॉग
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Firstpost Hindi Sep 14
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डरों और उनके परिजनों की व्यक्तिगत संपत्ति से ग्राहकों को मुआवजा देने का आदेश दिया है. उसी तर्ज पर माल्या से लाभ लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? पढ़िए की स्टोरी.
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Madhavan Narayanan Sep 13
So who pays the compensation for the harassment of ? If it is the taxpayer, should not the taxpayer be suing the government?
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Virag Gupta Sep 14
द्वारा स्थापित में लेख का प्रकाशन, पर बेहद गौरवपूर्ण है. सरकार द्वारा 1960 में बनाए गए आयोग ने 8.5 लाख तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों का विकास किया है। में उन हिंदी शब्दों का कितना व्यावहारिक इस्तेमाल हो रहा है, इसका मूल्यांकन भी जरूरी है।
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Virag Gupta Sep 13
की कृपा सभी पर रही, फिर पर विवाद क्यों? विधायकों के फॉरेसनिक ऑडिट से अपराधी के सांसद बनने का सफर एक्सपोज़ होने के साथ नेता & अफसरों के खुलासे से की वसूली आसान होगी
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Zee Business Sep 13
माल्या को किसने बचाया, किसने भगाया? कौन हुआ माल्या पर मेहरबान? देखिए LIVE
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Virag Gupta Sep 13
जेटली के अलावा की कृपा सभी दलों, नेताओं & सितारों पर रही. सवाल है कि अब 9,000 करोड़ की वसूली कैसे होगी? क्या अब खरबों रुपया & इन्सोलवेन्सी के बट्टे खाते में ही शामिल हो जाएगा? रात 8 बजे के साथ
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Virag Gupta Sep 12
Replying to @frp09
rising number of misuse which overburden Judiciary and increase in pendency of cases. PIL on radiation from Mobile Phones: Madhya Pradesh HC asks petitioners to first surrender their Mobile Phones.
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